विभा चंद्राकर, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, फिंगेश्वर, गरियाबंद
इं.गाँ.कृ.वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। यह योजना किसानों, किसान संगठनों और कृषि-उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके विकास को प्रोत्साहित करती है।

योजना का उद्देश्य-
  • कृषि उत्पादन के उपरांत होने वाले नुकसान को कम करना।
  • किसानों के लिए भंडारण, प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विकास करना।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना।
  • आधुनिक कृषि बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए पूंजीगत निवेश को प्रोत्साहित करना।
  • कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन (Value Addition) को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं-

1. कुल कोष (फंड)
यह 1 लाख करोड़ रुपये का फंड है, जिसे अगले 10 वर्षों (2020-2029) तक के लिए लागू किया गया है।

2. सहायता और सब्सिडी
  • ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी।
  • ऋण पर सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी (Credit Guarantee) दी जाएगी।

3. ऋण की अवधि
अधिकतम ऋण अवधि 7 साल तक हो सकती है।

4. लक्ष्य
कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, पैकेजिंग यूनिट्स, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास।

पात्रता (Eligibility)-

1. लाभार्थी
  • किसान।
  • किसान उत्पादक संगठन (FPOs)।
  • सहकारी समितियां।
  • कृषि उद्यमी।
  • स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

2. आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाता विवरण।
  • भूमि के स्वामित्व का प्रमाण।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट (बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए)।

लाभ-
  • किसानों को कृषि उत्पादों को भंडारण और प्रोसेसिंग के बेहतर साधन मिलते हैं।
  • बाजार तक पहुंच बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन।
  • कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार।
  • बिचैलियों पर निर्भरता कम होती है।

आवेदन प्रक्रिया-
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान और संबंधित संगठन बैंक और वित्तीय संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं।
  • अधिक जानकारी और आवेदन के लिए https://agriinfra-dac-gov-in/ वेबसाइट पर विजिट करें।
  • कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड न केवल कृषि क्षेत्र में सुधार करता है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करता है।