डॉ. सुमन रावटे, डॉ. कुन्तल साटकर एवं विभा चंद्राकर
कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, फिंगेश्वर, गरियाबंद, इ.गाँ.कृ.वि.वि. रायपुर (छ.ग.)

भारत की आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है और यहां के करोड़ों किसान देश के आत्मनिर्भरता की नींव हैं। कृषि क्षेत्र के विकास और किसानों के उत्थान के लिए सरकारें नियमित अभियान और योजनाएं शुरू करती रहती हैं। भारत में 2024 में कृषि क्षेत्र के उन्नति और किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई महत्वपूर्णसरकारी पहलें शुरू की गई हैं। इन पहलों में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को विशेष ध्यान दिया गया है जिससे कि राज्य की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधा रहो। सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को संदर्भानुसारी तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि वे अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकें और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बुनियादी ढांचा बाजार पहुँच और बीमा जैसी क्षेत्रों में नई और संवेदनशील योजनाएं शुरू की जा रही हैं। इन सरकारी पहलों के माध्यम से भारत और छत्तीसगढ़ राज्य दोनों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

1. किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
भारत में किसानों के लिए एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)। 2019 में शुरू की गई पीएम-किसान सदस्य किसानों को सीधे आय समर्थन प्रदान करती है जो उनके बैंक खातों में धन राशि का हस्तांतरण करते हैं। 2024 में सरकार ने पीएम-किसान की दृष्टिकोण बढ़ाकर वित्तीय सहायता और कवरेज बढ़ाकर सुनिश्चित किया कि इससे किसानों को अधिक सहायता मिले और देशभर के किसानों का समर्थन हो। छत्तीसगढ़ में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाई गई है।

2. कृषि बुनियादी ढांचा कोष (ए.आई.एफ)
कृषि बुनियादी ढांचा को मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष (एआईएफ) पेश किया है। यह पहल निजी क्षेत्र में निवेश को संचालित करने का उद्देश्य रखती है जैसे कि कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं, गोदामों, और प्रोसेसिंग यूनिट्स। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत निवेश को बढ़ावा दिया गया है जिससे कि किसानों को और बेहतर ढांचा उपलब्ध हो सके।

3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
मृदा स्वास्थ्य कृषि उत्पादकता और संवेदनशीलता के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया। छत्तीसगढ़ में भी यह योजना लागू की गई है जिससे कि किसानों को उपयुक्त उर्वरक का उपयोग करने के लिए संदेश और सलाह उपलब्ध हो सके।

4. राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम)
उचित मूल्य और बाजार तक पहुँच के लिए दक्ष विपणन और वितरण नेतृत्व आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफॉर्म है जो देशभर में कृषि उत्पाद बाजारों को जोड़ता है, जिससे किसान अपनी उत्पादों को बेच सकें। छत्तीसगढ़ में इस योजना के माध्यम से किसानों को अधिक बाजार तक पहुँच मिली है जो उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है।

5. कृषि बीमा योजनाएँ
अनुग्रहीत मौसमी शर्तों या कीट प्रकोपों के कारण फसल की हानि किसानों की जीविका को बर्बाद कर सकती है। ऐसी रिस्क को कम करने के लिए सरकार कई फसल बीमा योजनाओं को प्रदान करती है जो किसानों को उत्पादन की हानि के खिलाफ वित्तीय संरक्षण प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत किसानों को सहायता प्राप्त हो रही है।

निष्कर्ष
2024 में, भारतीय सरकार की किसानों के लिए पहलों ने उनके कृषि के विकास, कल्याण, और खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि बुनियादी ढांचा कोष, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, और कृषि बीमा योजनाएँ जैसी समृद्ध योजनाओं के माध्यम से, सरकार उत्पादकों को सशक्त बनाने, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने और उत्पादकों के लिए सामर्थ्य की निर्माण कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी इन पहलों का महत्वपूर्ण योगदान इस सफर को सामर्थ्यवान और सफल बनाने में है।