फसल आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली योजना

द्रोणक कुमार साहू एवं अमित कुमार पैंकरा

(पीएचडी स्कॉलर, कृषि अर्थशास्त्र विभाग)

(इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़)

इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना (Crop Based Integrated Farming System) के द्वारा सभी लोगो को सरकार कृषि का महत्व समझने का काम कर रही है। जिस के द्वारा उन्हें वित्तीय साधान भी प्रदान कराये जा रहे है। सरकार ने बगीचो में कृषि को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रटेड फार्मिंग स्किम (Integrated farm System) शुरू की है। सभी आम लोगो को भी इस योजना (Subsidy Scheme) के द्वारा मदद मिली है। एवं उन्हें सहायता के साधन के रूप में यह कृषि करने पर बीज एवं खाद पर सब्सिडी सरकार दे रही है। सरकार मसालो की खेती (Spices Cultivation) में बीज खाद का खर्च वहन कर रही है।

मसाला सब्सिडी योजना या इंटीग्रटेड फार्मिंग स्किम

सरकार के द्वारा सभी को लाभ देने के लिए तथा उन्हें उन्नत किस्म के साधन मुहैया कराने के लिए सरकार ने इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना (Crop Based Integrated Farming System) शुरू की है। सरकार के द्वारा बताया जा रहा है की उन्होंने सभी लोगो को जिनके पास में बगीचे जैसी जमीन है। उन्हें मदद देने के लिए इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना (Integrated farm System) शुरू की है। जिस के द्वारा वे लोग बड़े पैमाने पर मासलो की कृषि कर पा रहे है तथा सरकार ने कहा है की उन के द्वारा जो भी वित्त का वहन होता है उस में से 50% की राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी ताकी यह काम अच्छे से हो सके।

यह स्किम (Subsidy Scheme) के द्वारा मुख्य रूप से सभी लोगो से दो फसल की खेती की जाएगी एवं इस को सरकार के द्वारा जैविक उर्वरक की सहायता से तीन फसलों के उत्पादन में बदलने का काम भी किया जायेगा। इंटीग्रटेड फार्मिंग स्किम के द्वारा सरकार प्रारम्भ में अदरक, लहसून, हल्दी एवं गर्म मसलो की कृषि (Spices Cultivation) को बढ़ावा दे रही है। तथा इस योजना के द्वारा उन्हें मदद भी मिली है। सरकार केले की कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। सरकार ने कहा है कि जो भी फसल का उत्पादन होगा उस को अच्छे दाम पर बेचने का काम सरकार करेगी।

इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना के लाभ

इस इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना एक नयी कृषि या हरित क्रांति देखी गयी है। जिसके द्वारा सभी को अच्छे साधन व आय मिली है।
यह स्किम (Subsidy Scheme) के द्वारा उन्हें भौतिक रूप से आयाम में बेहतरी देखी गयी है। सरकार ने इस के लिए सब्सिडी भी प्रदान की है।
मसालों के उत्पादन में जो भी खर्च होता है! उस खर्च का आधा सरकार वहन करती है एवं उन्हें बीज एवं खाद (Spices Cultivation) सरकार के द्वारा दिए जाते है।
इस योजना (Integrated farm System) के द्वारा प्रदेश में 60% की भूमि पर रकबा उत्पादन प्रयोग में लाया जा रहा है किन्तु यदि हम देश का आंकड़ा देखे तो 42% ही है।

इंटीग्रटेड फार्मिंग योजना में आवेदन व कार्यप्राणली

इंटीग्रटेड फार्मिंग स्किम (Crop Based Integrated Farming System) के द्वारा लाभ लेने के लिए कृषि विकास पोर्टल की आधिकारिक वेब पर जाये।
आप को दिए गए फार्म को भर के साथ में आधार कार्ड, मोबइल नंबर एवं अन्य जानकरी भरनी होगी।
जिस के बाद में आपको पात्र का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
इस के बाद में आपको वित्त के रूप में जो भी कृषि खर्च हो रहा है। उस का बिल लगा कर अपनी सब्सिडी के रूप में राशि ले सकते है।
आपको यह सब्सिडी की राशि आपके खाते में सरकार DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ) के द्वारा प्रदान कर दी जाती है।