केन्द्र सरकार ने किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी हैं, अब पराली जलाने वाले किसानों को जेल नहीं होगी। इसके साथ ही उन पर एक करोड़ रूपये तक के मोटे जुर्माने का प्रविधान भी खत्म कर दिया गया हैं। दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को बड़ी राहत देते हुए केन्द्र सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का पुनर्गठन कर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी हैं। 

इसमें ये दोनों ही प्रविधान हटा लिए गए हैं। इसके अलावा आयोग में एक सदस्य कृषि क्षेत्र से भी शामिल किया जा रहा हैं। अक्टूबर 2020 में गठित 18 सदस्यीय आयोग को पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के अधिकार दिए गए थे। इनमें दोषी किसानों पर एक करोड़ रूपये तक जुर्माना लगाने और पांच साल तक जेल भेजने का प्रविधान था।